ads

ads
ads

किन बनाउछौ आन्दोलनलाई हिंस्रक ?


रामकुमार परियार
श्रीपेच ढले संगै लोकतन्त्रको उदय भएको एक दशक हुनै लाग्यो । संसार सामु मुलुकले गणतान्त्रिक देशको छुट्टै पहिचान बनायो । यसबीचमा राज्यको बागडोर सम्हाल्न धेरै अनुहारहरू आए । नयाँ शक्तिहरुले सत्ताको स्वाद चाख्न भ्याए । एउटा उदाहरणीय लोकतान्त्रिक देशको प्रतिनिधित्व गर्दै धेरै अन्तरास्ट्रिय भ्रमणहरु गरिए ।

तर मुख्य मुद्दा को रूपमा रहेको संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कार्यलाई भने त्यतिकै तुहाए । मुलुकको भाग्य र भरोसा निर्धारण गर्ने थलो मानिन्छ संविधान सभा । जसको निम्ति तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र राज्यले हजारौं अबोध नेपालीको बलि चडायो । कैयौं चेलीबेटीको सिउँदो पुछिए। हजारौं टुहुरा बनाईए । एक दशक मुलुक हत्या,हिंसा र त्राहिमाम अवस्थामा गुज्रियो ।

त्यसैको फलस्वरूप जनताले एकात्मक राजतन्त्रबाट मुक्ति पाए । आफुलाई सञ्चालन गर्ने संविधान आफै बनाउने अवसर सिर्जना भयो । शोषित,पीडित हरेकमा मुक्ति,समानता,विकास र सम्मान पुर्वक जिउन पाउने आसाको बिजारोपण भयो । तर अफसोस,आफुले छानेर,रोजेर पठाएका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो पिडा,भावना,मर्म समेट्ने संविधान बनाएर दिन्छन् भन्ने भरोसामा कुठाराघात गरे ।  ४ वर्षको महत्त्वपूर्ण समय बिना उपलब्धि,बिना संविधान खेर फाले । राज्यको ढुकुटीमा बिनासित्ती खोट लगाए । ६०१ को जम्बो समुहले ४ वर्षमा समेत जन चाहना पूरा गर्न सकेनन् । सत्ताको बार्गेनिङ र जुहारिमा समय गुजारे । जनतामा फगत नैराश्यता र वितृष्णा छोडेर विलय हुन पुग्यो अघिल्लो संविधान सभा ।


२०७० मङ्सिरमा पुनः नयाँ संरचना लिएर आयो दोस्रो संविधान सभा । मात्र  केही नयाँ अनुहार थपिए । यो पङ्क्तिकार स्वयंले समेत निर्वाचन प्रक्रियामा निर्वाचन आयोग को कर्मचारी को रूपमा सक्रिय भुमिका निभाएको थियो । चुनावको दुई महिना पश्चात् बसेको पहिलो बैठकमा सबै सभासदहरुले एक स्वरमा एक वर्ष अर्थात यो माघ ८ गते भित्रै नेपाली जनतालाई नयाँ संविधान दिने वचन बद्दता प्रकट गरेका थिए । यसले पुनः  नेपाली जनतामा अब त केही हुन्छ कि,समयमै संविधान देलान कि भन्ने ठुलो आशा जगायो । तर विडम्बना , १५ महिना बितिसक्दा समेत यसले सिन्को भाचेको देखिएको छैन । भन्न लाई त भन्दैछ्न यो गर्यौ,त्यो गर्यौ भनेर तर जनताले देखेको छैनन देखुन पनि कसरी जबकी एकवर्ष मै संविधान जारी गर्छौ भनेर तोकेको समयावधि त गुज्रि नै सक्यो । अब त भने पनि पत्याउदैनन जनताले ।  नेताको बोली "हावा" हुन्छ भन्ने कुरा पुनः प्रमाणित भएको छ । अझ दुखदायी कुरा त आफू-आफुमा हानाहान गरेर देखाएका छन । राज्यको सम्मानित निकाय भित्रै तोडफोड र हुलदङ्गा मच्चाएर संसार सामु अलग पहिचान देखाएका छ्न । छि ! कस्तो हास्यास्पद र लज्जास्पद हर्कत !

यति हुँदा पनि नेतृत्व गर्ने हरु जे भो राम्रै भो भन्दै हिड्दैछ्न । उनिहरुमा अलिकता पनि आत्मग्लानी र हिनताबोध देखिएको छैन । तर मध्यरातमा त्यसतो आततायी वितण्डा मच्चाउने घटना ले नेपाल आमा को अस्मितामा ठेस लागेको छ । हरेक समस्याको समाधान हिंसाबाट मात्रै  बिल्कुल निस्किदैन । यस्तै हर्कतका कारण हिजो आफैले पूरा गर्छु भनेर लेखेको "डेड लाईन" आज (माघ ८) सक्किदैछ । तर अझै जनप्रतिनिधि भनिने हरुको  मुहारमा कतै पनि लज्जा को धर्सा देखिएको छैन । कस्तो राजनीति हो यो ?

नेपालको राजनीति यतिबेला संविधान निर्माण प्रक्रियामा भन्दा पनि सत्ता पक्ष र विपक्ष बिचको द्वन्द्व मा रुमल्लिएको छ । केही दलहरु मुख्य विवादित विषयहरुको उपयुक्त निकास खोज्नुको सट्टा सडक तताई रहेका छ्न , मुख्य शक्ति मध्येका माओवादी र मधेसी मोर्चा संविधान निर्माण प्रक्रिया नै भाड्ने दुश्कार्यमा तल्लिन छ्न । यस्तो अवस्थामा समय गुज्रिएता पनि थपेर संविधान बनाउलान कि भनेर कसरी आशा गर्ने ? सहमती जुट्न नसकेका मुख्य विषयहरु मध्ये न्याय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा लगभग सहमती जुटिसक्यो भन्ने नेताहरुको बोलिमा पनि उत्ति विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । बाकी रहेका अरु मुद्दाहरू राज्यको पुनर्संरचना,शाषकिय स्वरुप,नागरिकता,धर्म निर्पेक्षता जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरुमा त जमेर छलफल समेत हुन नसकेको सुनिएको छ । यी विषय उपर चर्चा-परिचर्चा चल्न थालेको त निकै भयो तर टुंगो लाग्ने संकेत सम्म छैन । सबैले आ-आफ्नो माग,स्वार्थ नभुले सम्म टुंगो लाग्ने छनक पनि देखिदैन । कारण पनि प्रष्ट छ,दलगत स्वार्थ र अडान ।  अनिर्णयको बन्दी बनाउनुको कारक पनि यहि हो । लचिलो हुन्छौं भन्ने तर पुर्णविराम र अल्पविराम समेत हटाउन हिच्किचाउने प्रवृत्ति छ । जनचाहना को त कुरै पर,आफू अनुकुल व्यवस्था ल्याउन दलहरू बिच चर्को सकस चल्दै गरेको अवस्था छ ।

अब समयले नेटो काटी सक्यो,धैर्यताको सिमा नाघिसक्यो । साच्चिकै जनताको भावना समेट्ने हो भने स्वतन्त्र जनमतसंग्रह को विकल्प छैन । संविधानलाई अड्काएका सबै विषयहरु माथी स्वतन्त्र जनमतसंग्रह आयोजना गरि टुंगो लगाएर यथाशीघ्र संविधान बनाईनु पर्छ । अब जनताको भावना र विचार समेट्न त्यो बाहेक अर्को विकल्प रहेन । "जनता जनार्दन" लाई मान्ने हो भने यो बाटो हिड्नै पर्छ । यद्यपि सहमतिका ढोकाहरु भने खुल्लै राखेको बेस । बलबुतोले भ्याए सम्म प्रयास गरेर सहमति जुटाएको उत्तम हुन्छ । तर सहमति जुटेन भने त्यतिकै बस्ने कुरा आउदैन । जनमतसंग्रह को विकल्पमा जानै पर्ने हुन्छ ।

नेपाली जनताले ६ वर्ष बढी कुरिसके,अब जुनसुकै वेला धैर्यताको बाँध फुट्न सक्छ । कसैले आंकलन नगरेको अप्रत्याशित आँधीवेरि आउन सक्छ । यस्तो परिस्थिति आयो भने मुलुक,दल र नेताको हविगत कस्तो होला ? यो कुरा  विशेषत: नेताज्युहरुले मथिङ्गल मा राख्न आवस्यक छ । अन्यथा भोलिको दुर्दशाको जवाफदेहिता स्वयं वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । जातपात र धर्मको नाउँमा मुलुकलाई विभक्त पार्ने षड्यन्त्र हुदैछ । यो दुश्प्रयासलाई नङ्ग्याएर मुलुकको अस्तित्व नमेटिने र सबैको पहिचान समेत भेटिने गरि राज्यको पुनर्संरचना गरिनु पर्छ । अन्तरद्वेस र क्लेसको भावना विकसित हुने वातावरण सिर्जना हुन दिनु हुदैन । सबै नेपाली बराबर हुन । सबैले निर्वाध रूपमा व्यापार,व्यवसाय गरेर स्वतन्त्र जिवन बाच्न पाउने वातावरण बनाउनु पर्छ नकि बन्द,हड्ताल र आन्दोलन । 

पछिल्लो समय आदिवासी,जनजाती र विपक्षी दल सम्मीलित मोर्चाको आन्दोलन हिंस्रक बन्दैछ । यो एकदमै दु:खद यथार्थ हो । सबैको आ-आफ्नो पहिचान छ । ईतिहासमा खोसिएको पहिचान लाई पुनर्स्थापित गर्नु पर्छ । सवाल जायज हो । तर उहीँ पुरानै शैली लाई अंगिकार गर्न उचित हुदैन । १७ औं शताब्दीको शैली २१ औं शताब्दीमा उपयुक्त नहुन पनि सक्छ । समय अनुसार थपघट र परिमार्जन गरेर ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । आदिवासी,जनजाति,दलित समुदाय  सदियौ बाट पीडित वर्ग हो । अझ त्यसमाथी दलित समुदाय त झन धेरै पछाडी परेको र पीडित समुदाय हो । सबैले आ-आफ्नो पहिचान र राज्य  खोज्दै गर्दा यो ६० लाख जनसंख्या रहेको दलित समुदायको त कुरै उठेको छैन । कमजोरी विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । यो घडीमा मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमसत्ता रक्षा का निम्ति सचेत हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । आन्तरिक द्वेषको फाईदा बाह्य तत्वले लिन सक्छ। भाइ फुटे,गवार लुटे भन्ने परिस्थिति नआओस । अत: सबैले गम्भीर भएर सहमति,सहकार्यको बाटोमा हिडौ । अस्तु !
 (२०७१-माघ-८)
Powered by Blogger.