एसएलसीको परिवर्तित परिक्षा प्रणाली,एक विश्लेषण


  वि.सं. १९९० देखि लागू हुँदै आएको प्रवेसिका परीक्षा अर्थात एस.एल.सि को नियमित मुल्यांकन प्रावधान लाई हालै संसोधन गरिएको छ । सामान्य  मेहनतबाट उत्तीर्ण हुँदै आएका विध्यार्थिहरु दशौ श्रेणिमा पुगेर ड्ङरङ्ग पछारिदै आएका थिए । अर्थात यो तह पार गर्नु भनेको फलामे द्वार तोड्नु सरह मानिदै आईएको थियो । कत्ति सहजै तोडेर उज्ज्वल भविष्यको खोजिमा बाहिरिन्थे भने कत्तिको लाख कोसिस असफल , फलस्वरूप पढाइ बाटै सन्यास लिएर फरक बाटो हिंड्न् बाध्य  हुन्थे । तर अब त्यो अवस्था रहेन ।

हालै शिक्षा विभागको पाठ्यक्रम विकास तथा मुल्यांकन परिषदले मुल्यांकन को पुरानो प्रावधान खारेज गरेर नयाँ प्रावधान लागू गरेको छ । जस अनुसार आगामी शैक्षिक सत्र २०७२ वाट एस.एल.सि परिक्षा मा कोहि परिक्षार्थी अनुत्तिर्ण हुने छैनन,न त विशिष्ट ,प्रथम,द्वत्तिय र तृतीय का निम्ति प्रतिश्पर्धा नै । अब देखि कोहि पनि एस.एल.सि मा रोकिने छैनन। सबैको निम्ति उच्च शिक्षा को बाटो खुल्ला भएको छ । सरकार स्वयं ले फलामको द्वार लाई सधैको निम्ति तोडिदिएको छ । यस बाट चारै तिर यसको दुर्गामी प्रभाव के पर्ला भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको अवस्था छ ।

विगतमा प्रतिशत र श्रेणिको आधारमा गरिदै आएको मुल्यांकन पद्धति का कारण शैक्षिक क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बनेको थियो । विध्यालय - विध्यालय बिच अस्वस्थ प्रतिशपर्धा हावी थियो । पुर्णतः व्यवसायिक अपेक्षाले खोलिएका निजि बिध्यालयहरुले बजारीकरण का निम्ति विद्यार्थी को भविस्य माथी नै खेलवाड गर्दै आएका थिए । विभिन्न थप सेवा,सुविधा दिने बहानामा अब्बल विद्यार्थी तानेर सस्तो लोकपृयता बटुल्न तँछाडमछाड नै थियो । अर्का तिर विद्यार्थीलाई दवाव र तनाव पनि उत्तिकै थियो । उच्च अंक र अधिकतम प्रतिशत ल्याउनै पर्ने पारिवारिक दवाव,विध्यालयको साख जोगाएर नयाँ ईतिहास रच्नै पर्ने दवाव,उच्च अध्यानका निम्ति आवश्यक श्रेणी र प्रतिशत हासिल गर्नै पर्ने दवाव आदि ईत्यादी । यसैका कारण अप्रत्याशित नतिजा आउँदा वर्षेनि दर्जनौं विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको दु:खद  खबरहरु सुन्दै आउनु परेको थियो । उच्च अध्यनको चाहाना हुँदा हुँदै पनि बिचैमा पढाइ छोडेर फरक बाटो हिड्न बाध्य बन्नु परेको थियो । कत्ती त किशोरावस्था मै आपराधिक गतिविधि मा संलग्न भएको उदाहरण प्रशस्त छ्न ।

अबको प्रावधान बाट यी समस्या त हल होलान् नै,यद्यपि केही नकारात्मक संभावना समेत बढेर गएको छ ।  धरासायी बन्दै गएको सामुदायिक विध्यालय को शैक्षिकस्तर अझ गिर्ने संभावना बढेको छ । विगतमा शुन्य नतिजा (निल) हुने भयका कारण कम्तीमा विद्यार्थी उत्तीर्ण त गराउनै पर्छ भन्ने मानसिकता रहेको थियो भने अब सायद नरहला । सामुदायिक विध्यालयका शिक्षकहरु लाई हाईसन्चो को वातावरण सिर्जना भएको छ । यसतर्फ राज्यले गम्भीर ध्यान नदिने हो भने गरिब,दलितका छोराछोरी पढ्ने सरकारी विध्यालयको शिक्षाको गुणस्तर निमिट्यान्न नहोला भन्न सकिन्न । यो प्रावधान बाट  विद्यार्थी मा समेत मेहनत गर्ने बानी हराउन सक्छ । पास भई हालिन्छ,क्याम्पस पढ्न पाईहालिन्छ के मेहनत गरिरहनु ! भन्ने जस्ता नकारात्मक धारणा पलाउन सक्छन । फलस्वरूप उच्च तह मा पुगेर पछारिने संभावना पनि उत्तिकै बढेको छ । यस तर्फ सबै गम्भीर हुन जरुरी छ ।
( १२ डिसेम्बर २०१४ )
Powered by Blogger.