ads

ads
ads

माओवादी सहितको ३० दलिय मोर्चा द्वारा साझा प्रस्ताव सार्वजनिक

काठमाडौं, पुस २१ – एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले संविधानका मुख्य विषयवस्तुमा आफ्नो साझा प्रस्ताव बनाएको छ । मोर्चाको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले १० प्रदेशसहितको साझा प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।
मोर्चाले तत्कालिन राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर लिम्बुवान, किराँत, शेर्पा, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, थरुहट, कर्णाली र मधेस नामका १० वटा प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै प्रदेशभित्र ऐतिहासिक थातथलो कायम भएका तथा सघन बसोबास भएका जातीय समुह र लोपोन्मुख समुदायको पहिचानका लागि विशेष संरचनाको प्रस्ताव पनि गरेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको समन्वय समितिले तीस दलका नेताको सुझाव अनुसार प्रस्ताव तयार गरेको हो ।
साझा प्रस्तावमा नागरिकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, २ सय ३५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र ६५ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा, २५ देखि ५१ सदस्यीय एक सदनात्मक प्रदेशसभा र मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
३० दलले सर्वोच्च अदालतका अतिरिक्त संवैधानिक अदालत गठन गरिनुपर्ने तथा न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र कारबाहीका लागि संघीय र प्रादेशिक न्यायिक आयोग गठनको प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।
मोर्चाले ९ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेकै दिन प्रस्तावमा लचकता अपनाउने निर्णय पनि गरेको छ । मोर्चाले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँगको बैठकमा साझा प्रस्ताव पेश गरिने तथा प्रस्तावमा गिभ एण्ड टेकका लागि लचिलो हुने बताएको छ ।
३० दलीय मोर्चाले आमा र बाबुको सट्टा आमा वा बाबुको नामलाई आधार मानी वंशजको आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने कुरा पनि आफ्नो प्रस्तावमा समेटेको छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर एउटै चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि मोर्चाले प्रस्ताव गरेको छ ।
Powered by Blogger.